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CIBIL स्कोर को लेकर बड़ा बदलाव! RBI के नए नियम से ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा RBI CIBIL Score New Rule

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले कुछ नए नियमों की घोषणा की है, जो सीधे तौर पर आपके क्रेडिट स्कोर और लोन आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य लोन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, ग्राहकों को उनकी क्रेडिट रिपोर्ट की बेहतर जानकारी देना और लोन अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करना है। इससे न केवल लोन आवेदन करना आसान होगा, बल्कि लोगों को समय रहते अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने का भी मौका मिलेगा।

हर 15 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर

अब तक क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट किया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत यह हर 15 दिन में अपडेट होगा। यानी, महीने में दो बार क्रेडिट स्कोर का आंकलन किया जाएगा। इस बदलाव से ग्राहकों को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा और वे किसी भी बदलाव को तुरंत देख सकेंगे। अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री में गलती से कोई नेगेटिव एंट्री जुड़ जाती है, तो उसे जल्दी सुधारने का मौका मिलेगा। इससे लोन के लिए आवेदन करते समय अनजाने में स्कोर कम होने की समस्या नहीं होगी।

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लोन रिजेक्ट होने पर बैंक को बताना होगा कारण

अब अगर आपका लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान को यह बताना अनिवार्य होगा कि लोन रिजेक्ट करने की असली वजह क्या है। पहले कई बार ग्राहक बिना किसी स्पष्ट कारण के लोन रिजेक्ट हो जाने के कारण असमंजस में रहते थे। अब इस नए नियम के तहत अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, बैंक की शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं या किसी अन्य कारण से लोन नहीं मिल रहा, तो आपको स्पष्ट कारण बताया जाएगा। इससे ग्राहक अपनी कमियों को सुधारकर दोबारा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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क्रेडिट स्कोर चेक करने पर बैंक देगा नोटिफिकेशन

अब बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा जब भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाएगी, तो आपको एसएमएस या ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। यह बदलाव सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग अपनी क्रेडिट रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते और किसी बाहरी व्यक्ति या कंपनी द्वारा एक्सेस किए जाने की जानकारी तक नहीं होती। इस नियम से ग्राहकों को यह पता चलेगा कि उनकी रिपोर्ट को कब और किसने एक्सेस किया है।

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हर साल मिलेगी मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट

अब हर ग्राहक को साल में एक बार बिल्कुल मुफ्त में पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए क्रेडिट ब्यूरो को अपनी वेबसाइट पर एक स्पेशल लिंक देना होगा, जिससे ग्राहक सीधे अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकें। यह बदलाव ग्राहकों के हित में बेहद फायदेमंद है, क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट को देखने के लिए पहले शुल्क देना पड़ता था। अब ग्राहक बिना किसी खर्च के अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं और समय रहते सुधार कर सकते हैं।

लोन डिफॉल्ट से पहले मिलेगी चेतावनी

अब अगर किसी ग्राहक के लोन की डिफॉल्ट स्थिति बनने वाली है, तो बैंक को पहले से ही एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजना होगा। इससे ग्राहक समय रहते अपने बकाया भुगतान की जानकारी पा सकेंगे और लोन डिफॉल्ट से बच सकते हैं। पहले कई बार लोग भूलवश अपनी EMI समय पर नहीं भर पाते थे, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता था। इस बदलाव से ग्राहकों को बेहतर तरीके से अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने का मौका मिलेगा।

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क्रेडिट स्कोर से जुड़ी शिकायतों का 30 दिन में निपटारा अनिवार्य

अगर किसी ग्राहक को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार की गलती दिखती है और वे इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो बैंक या क्रेडिट ब्यूरो को 30 दिनों के भीतर समाधान करना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार, अगर 30 दिन के अंदर ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं होता, तो संबंधित संस्था को प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बैंकों को 21 दिनों में और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिनों के भीतर शिकायतों को हल करना होगा।

RBI के नए नियमों से ग्राहकों को क्या फायदे होंगे

इन नए नियमों से ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। सबसे पहले, हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होने से लोग आसानी से अपने वित्तीय सुधारों को ट्रैक कर सकेंगे। अगर लोन अस्वीकार होता है, तो अब ग्राहकों को स्पष्ट कारण बताया जाएगा, जिससे वे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकेंगे।

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बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने की सूचना ग्राहकों को समय पर मिलेगी, जिससे वे किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बच सकेंगे। साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट मिलने से ग्राहक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देख पाएंगे।

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लोन डिफॉल्ट से पहले चेतावनी मिलने से ग्राहक समय पर भुगतान कर सकेंगे और अपना क्रेडिट स्कोर खराब होने से बचा सकेंगे। वहीं, क्रेडिट स्कोर से जुड़ी शिकायतों का 30 दिन के भीतर समाधान होने से ग्राहकों की परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए ये नए नियम क्रेडिट स्कोर और लोन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए लाए गए हैं। इन नियमों के लागू होने से लोन लेना और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समझना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। ग्राहकों को अब हर जरूरी अपडेट समय पर मिलेगा और वे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे।

अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं या अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना चाहते हैं, तो इन बदलावों को ध्यान में रखें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाएं।

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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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