Pension Gratuity Rules : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी बहुत अहम होती है। यह उनकी रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। लेकिन अब सरकार ने इनसे जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे कई कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लग सकता है। नए नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी कुछ खास गलतियां करता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है।
नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध में शामिल पाए जाएंगे या बड़ी लापरवाही करेंगे, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी मिलने की गारंटी नहीं होगी। इन नियमों की अनदेखी करना किसी भी सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ सकता है।
क्या है नया नियम
8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते (DA Hike) का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। सरकार ने नए नियमों के तहत यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी अपने काम को लेकर लापरवाह होंगे या फिर किसी गंभीर अपराध में शामिल होंगे, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
अब अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही करता है, तो सरकार उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार रखती है। इसलिए हर सरकारी कर्मचारी को सतर्क रहने की जरूरत है।
सरकारी विभागों को मिले सख्त निर्देश
सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) पेंशन नियम 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें साफ बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह या आंशिक रूप से रोका जा सकता है।
इस मामले में संबंधित विभागों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे दोषी कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करें।
किन अधिकारियों को मिलेगा कार्रवाई करने का अधिकार
अगर कोई कर्मचारी किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है या फिर लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार कुछ विशेष अधिकारियों के पास रहेगा। ये अधिकारी निम्नलिखित होंगे:
- कर्मचारी की नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी (Appointing Authority)
- कर्मचारी के विभाग का संबंधित मंत्रालय
- विभागीय सचिव (Department Secretary)
- अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट्स विभाग से रिटायर हुआ है, तो CAG (Comptroller and Auditor General) भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
अगर किसी रिटायर कर्मचारी पर कोई गंभीर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसकी पूरी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है।
क्या होगा अगर किसी कर्मचारी पर रिटायरमेंट के बाद आरोप लगते हैं
यह नियम सिर्फ नौकरी के दौरान किए गए अपराधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद भी कोई गंभीर मामला सामने आता है, तो भी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
अगर किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ ले लिया है, लेकिन बाद में वह किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है, तो सरकार उससे पूरी रकम या उसका कुछ हिस्सा रिकवरी के रूप में वसूल सकती है।
कितनी पेंशन पाने वालों पर लागू होंगे ये नियम
हालांकि, सरकार ने छोटे पेंशनर्स को राहत दी है। नए नियमों के तहत 9000 रुपये से कम पेंशन पाने वालों को इस नियम से बाहर रखा गया है। यानी ऐसे पेंशनर्स पर इस नियम का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी पेंशन 9000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें इन नियमों के दायरे में लाया जाएगा।
क्या करना होगा कर्मचारियों को
अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। साथ ही यह नियम सिर्फ स्थायी (Regular) कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि अनुबंध (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यानी सरकारी विभागों में काम करने वाला हर व्यक्ति इन नियमों के तहत आएगा।
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सरकार के इस नए फैसले का असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने काम को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। अगर कोई कर्मचारी गंभीर अपराध में लिप्त पाया जाता है या अपने कार्यों में कोताही बरतता है, तो उसे भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या रिटायर होने वाले हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को ईमानदारी से करें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
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