EPS 95 Pension New Update : EPS-95 पेंशन को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। 2025 में इस पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं, इस पर पेंशनभोगियों की नजरें टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े तमाम अपडेट्स।
EPS-95 पेंशन क्या है
EPS-95 यानी Employees’ Pension Scheme 1995 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है, जिससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिलती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन सिर्फ ₹1,000 है, जो आज के समय में बहुत कम मानी जाती है। इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग लंबे समय से चल रही है।
EPS-95 पेंशन योजना की खास बातें
- शुरुआत: 1995 में
- मिनिमम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह
- प्रस्तावित पेंशन: ₹7,500 प्रति माह
- योग्यता उम्र: 58 वर्ष
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 साल
- सरकार का योगदान: 1.16% वेतन का योगदान करती है
EPS-95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग क्यों
1. कम पेंशन से बढ़ती दिक्कतें
₹1,000 की न्यूनतम पेंशन में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए पेंशनभोगियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
2. पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 किया जाए
- महंगाई भत्ता (DA) जोड़ा जाए
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए
2025 में EPS-95 पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं
बजट 2025 में संभावित फैसले
बजट 2025 से पहले EPS-95 पेंशनभोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं
- न्यूनतम पेंशन: ₹7,500 तक बढ़ने की संभावना
- महंगाई भत्ता (DA): इसमें शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा: रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को मिल सकती है
EPS-95 पेंशन कैसे काम करती है
इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं।
- कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में डालते हैं
- नियोक्ता इसमें 8.33% योगदान करते हैं, जो EPS में जाता है
पेंशन गणना का फॉर्मूला
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
- पेंशन योग्य वेतन: पिछले 60 महीनों का औसत वेतन (अधिकतम ₹15,000 तक)
- पेंशन योग्य सेवा: कर्मचारी की कुल सेवा अवधि
EPS-95 पेंशन में संभावित बदलावों के फायदे
अगर सरकार इस योजना में सुधार करती है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं:
- वृद्धावस्था में राहत: ₹7,500 की पेंशन से आर्थिक स्थिति सुधरेगी
- चिकित्सा खर्चों में मदद: मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से हेल्थकेयर की चिंता कम होगी
- महंगाई से सुरक्षा: DA जोड़ने से पेंशन राशि में समय-समय पर बढ़ोतरी होगी
अलग-अलग पेंशनभोगियों पर असर
| श्रेणी | प्रभाव |
|---|---|
| केवल EPS पेंशन पर निर्भर लोग | आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर सुधरेगा |
| अतिरिक्त बचत वाले रिटायर्ड लोग | बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी |
| विधवाएं और आश्रित परिवार | परिवार को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी |
EPS-95 योजना के नियम
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 साल
- योग्यता आयु: 58 साल
- अगर सदस्य विकलांग हो जाएं: उन्हें आजीवन मासिक पेंशन मिलती है
- परिवार को लाभ: सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन मिलती है
EPS-95 पेंशन: हकीकत या सिर्फ अफवाह
यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा चलाई जाती है। लेकिन ₹7,500 पेंशन की मांग अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, इसे सिर्फ अटकल माना जा सकता है।
EPS-95 योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा उपाय है। मौजूदा ₹1,000 की पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग लंबे समय से चल रही है। अगर सरकार इस पर सहमति देती है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। अब देखना यह है कि बजट 2025 में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।