DA Merger With Basic : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर छह महीने में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ता हुआ मिलता है। अभी DA 53% हो चुका है और जल्द ही यह 56% तक पहुंच सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इसे फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी?
अगर हम पहले की बात करें तो 6वें वेतन आयोग के दौरान जब DA 50% के पार गया था, तब इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। लेकिन 7वें वेतन आयोग में सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है, तो क्या इस बार महंगाई भत्ता फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज होगा? आइए, जानते हैं इस पर लेटेस्ट अपडेट।
अगर DA मर्ज हुआ तो क्या बदलेगा
अगर महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होता है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन संरचना (salary structure) पर पड़ेगा।
- नई बेसिक सैलरी: अगर सरकार DA को मर्ज करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी
- भत्तों पर असर: बेसिक सैलरी बढ़ने से HRA, TA और दूसरे अलाउंसेज की कैलकुलेशन भी नए हिसाब से होगी
- DA फिर से जीरो: जब DA बेसिक में मर्ज होगा, तो इसे 0% से दोबारा शुरू किया जाएगा। फिर हर छह महीने में इसे रिवाइज किया जाएगा
8वें वेतन आयोग के बाद DA होगा जीरो
सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया में है। जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों की सैलरी नए सिरे से तय की जाएगी। इसमें महंगाई भत्ता (DA) को शामिल कर नया बेसिक वेतन निर्धारित किया जाएगा।
इसका मतलब यह हुआ कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा, तो महंगाई भत्ता फिर से 0% से शुरू होगा और आगे चलकर हर छह महीने में बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अभी तक होता आया है।
क्या इस बार भी होगा DA Merger
अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी सरकार महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ने वाली है?
- 6वें वेतन आयोग में जब DA 50% हुआ था, तब इसे बेसिक में जोड़ दिया गया था
- लेकिन 7वें वेतन आयोग में सरकार ने ऐसा नहीं किया था
- अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है, तो हो सकता है कि सरकार इसे नए वेतन आयोग के तहत जोड़ने का फैसला ले
अभी के अनुमान के मुताबिक, जनवरी 2026 तक DA 63% तक पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार 50% DA को मर्ज करने का विचार कर सकती है, लेकिन बाकी 13% को मर्ज करने की संभावना कम है।
बेसिक सैलरी में होगी अच्छी बढ़ोतरी
अगर DA मर्ज होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए –
- अगर अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसका DA 50% (9,000 रुपये) है, तो इसे मर्ज करने के बाद नई बेसिक सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी
- इसका मतलब यह हुआ कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद बेसिक सैलरी डेढ़ गुना तक बढ़ सकती है
हर तीन महीने में DA संशोधन की मांग
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि महंगाई भत्ते का संशोधन हर तीन महीने में किया जाए, ताकि वे महंगाई के असर से बच सकें। अभी यह हर छह महीने में होता है। इस पर सरकार का क्या रुख रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
फाइनल फैसला सरकार का होगा
DA मर्ज होगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। अगर सरकार इसे मर्ज करती है, तो इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। साथ ही, नए वेतन आयोग में बेसिक सैलरी और अलाउंसेज की नई कैलकुलेशन भी देखने को मिलेगी।
अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग और सरकार के फैसले पर टिकी हैं। 2026 तक महंगाई भत्ता 63% तक पहुंचने के आसार हैं, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है – क्या DA को फिर से मर्ज किया जाएगा या इसे पहले की तरह अलग रखा जाएगा।
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