Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग किसी खुशखबरी से कम नहीं होता। हर कुछ साल में जब नया वेतन आयोग आता है, तो वेतन बढ़ोतरी (Salary Hike) को लेकर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इसे अपने-अपने हिसाब से लागू करती हैं। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार ने इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का इशारा दे दिया है। लेकिन सवाल उठता है—राज्य सरकारें इसे कब लागू करेंगी? कौन सा राज्य सबसे पहले इसे अपनाएगा? आइए जानते हैं पूरी डिटेल।
नए वेतन आयोग की तैयारियां जोरों पर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसकी राह देख रहे हैं। आखिर, इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ेगा। लोगों के मन में ये सवाल घूम रहे हैं—कौन से राज्यों में यह सबसे पहले लागू होगा? किस राज्य में वेतन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी?
2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यानी, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की बड़ी सौगात मिल सकती है।
कौन-कौन होगा इस वेतन आयोग से फायदे में
8वें वेतन आयोग से लगभग 1 करोड़ 15 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। यही नहीं, राज्यों में भी लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है—राज्यों में इसे सबसे पहले कौन लागू करेगा?
किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा नया वेतन आयोग
जब भी केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है, तो राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए गाइडलाइन्स दिए जाते हैं। हालांकि, हर राज्य इसे अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के हिसाब से लागू करता है। अगर पुराने रिकॉर्ड देखें, तो आर्थिक रूप से मजबूत और बड़े राज्यों में इसे पहले लागू किया जाता है। इस बार भी संभावना है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सबसे पहले लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश रहेगा सबसे आगे
अगर इतिहास देखें, तो 7वें वेतन आयोग को सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने लागू किया था। 1 जनवरी 2016 से इसे यूपी में लागू किया गया, जिससे वहां के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिला था। अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को भी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा।
मध्य प्रदेश और बिहार में क्या होगा
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगा। जून 2017 में एमपी सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया और इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया।
वहीं, बिहार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने में और ज्यादा वक्त लिया। ऐसे में संभावना है कि इस बार भी बिहार में इसे लागू करने में देरी हो सकती है।
कौन सा राज्य कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करेगा?
राज्यों में वेतन बढ़ोतरी पूरी तरह उनके बजट और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने की उम्मीद है, जिससे सैलरी में करीब 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, हर राज्य के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के हिसाब से बढ़ोतरी मिलेगी।
क्या होगा आगे
अब जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी कर ली है, तो राज्य सरकारें भी जल्द ही अपने फैसले लेने वाली हैं। कुछ राज्य इसे 2026 की शुरुआत में ही लागू कर सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों में इसे आने में समय लग सकता है। लेकिन एक बात तय है—जो भी राज्य इसे पहले लागू करेगा, वहां के कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी!
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