8th Pay Commission latest update : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। हालांकि, इसे अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं कि सैलरी कितनी बढ़ेगी और इसका नया फॉर्मूला क्या होगा। आइए जानते हैं इस पर पूरी जानकारी!
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब-किताब फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर किया जाता है। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका फिटमेंट फैक्टर भी अपडेट किया जाता है। पिछली बार इसे 2016 में बदला गया था, जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के तहत इस फैक्टर में कितना बदलाव होगा, इसी पर सैलरी बढ़ोतरी निर्भर करेगी।
जानकारों की मानें तो नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।
कितना होगा नया फिटमेंट फैक्टर
अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन ने सरकार से कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे 1.92 से 2.08 के बीच रख सकती है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 186% का इजाफा हो सकता है। यानी, बेसिक सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक पहुंच जाएगी।
सरकार की ओर से क्या कहा गया है
सरकार की तरफ से अभी तक सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन कर्मचारी संगठनों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
पिछला वेतन आयोग कब आया था
अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे 2014 में गठित किया गया था और नवंबर 2015 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। इसे 2016 में लागू किया गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 23.5% की बढ़ोतरी हुई थी। अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा, इसलिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है।
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को ऐलान किया था कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं, जिसमें आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। अब सरकार 2025 में नई सिफारिशें तैयार करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी।
कर्मचारियों के लिए क्या होगा फायदा
- अगर सरकार 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 37,440 रुपये हो जाएगी
- यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है
- पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा और उनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी
- महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा
फिलहाल सरकार ने केवल 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, लेकिन अभी इसके नियम और सिफारिशों को लेकर आधिकारिक बयान आना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 में इसका पूरा खाका तैयार हो जाएगा और फिर इसे 2026 से लागू किया जा सकता है।
कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह राहत भरी खबर है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर तय करती है और इसका सीधा असर सैलरी पर कितना पड़ता है।
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