Ladki Bahin Yojana 7th Installment Date : महाराष्ट्र सरकार की “लाड़की बहन योजना” के तहत लाड़की बहनों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है! योजना की 7वीं किस्त जल्द ही लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होने वाली है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह 26 जनवरी से ट्रांसफर होने की संभावना है। पहले खबर आई थी कि 14 फरवरी को मकर संक्रांति के मौके पर इस किस्त का वितरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उम्मीद जताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस से पहले, यानी 26 जनवरी तक लाड़की बहनों के खाते में ये पैसे पहुंच जाएंगे।
अब तक 6वीं किस्त हो चुकी है जारी
“लाड़की बहन योजना” के तहत अब तक 6वीं किस्त लाभार्थियों को मिल चुकी है। नवंबर महीने तक पांच किस्तों के 7500 रुपये जारी हो चुके थे, लेकिन दिसंबर की किस्त चुनाव आचार संहिता की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाई। अब जनवरी में, दिसंबर की 6वीं किस्त जारी की गई है, जिससे योजना से जुड़े लाखों लाभार्थियों को राहत मिली है।
कितना मिलता है
लाड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में 21 से 65 साल तक की करीब सवा दो करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना है, ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकें। इसके लिए सरकार हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये देती है। यह राशि महिला के आर्थिक हालात को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें और खुद को आत्मनिर्भर बना सकें।
महायुती का 2100 रुपये देने का वादा
महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुती के नेताओं ने यह वादा किया था कि यदि उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो वे लाड़की बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। यह वादा महायुती के लिए चुनावी प्रचार का एक अहम हिस्सा बन गया। चुनावी वादे और योजनाओं ने महिलाओं के बीच खासा प्रभाव डाला और उन्हें यकीन था कि अगर महायुती की सरकार बनती है, तो उनकी स्थिति में सुधार होगा। यह वादा महायुती के लिए फायदेमंद साबित हुआ, और चुनावों में उन्हें न केवल बहुमत मिला, बल्कि उन्होंने प्रचंड जीत भी हासिल की। लाड़की बहनों का वोट बैंक उनके पक्ष में बदल गया, जो महायुती के लिए एक बड़ी जीत का कारण बना।
योजना का असर और भविष्य में संभावनाएं
लाड़की बहन योजना का असर महाराष्ट्र में महिलाओं के बीच बहुत गहरे रूप में देखा जा सकता है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत मिल रही सहायता से महिलाएं अपनी घर की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। साथ ही, महायुती का वादा बढ़ाने की दिशा में, अगर वे 2100 रुपये की राशि देते हैं, तो यह महिलाओं के जीवन में और अधिक सुधार ला सकता है।
इस योजना का असर राज्य की महिलाओं के लिए अब तक काफी सकारात्मक रहा है, और भविष्य में सरकार के फैसले उनके लिए कितने लाभकारी साबित होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल, 7वीं किस्त के ट्रांसफर की तारीख और योजनाओं में संभावित बदलाव महिलाओं के बीच खुशी का माहौल बना रहे हैं।
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