8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है! 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। हाल ही में सरकार ने इससे जुड़े अहम अपडेट जारी किए हैं, जिससे ये पता चल गया है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है। तो आइए, जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल।
8वें वेतन आयोग की मांग तेज
पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारी लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। चर्चाओं के बढ़ते दौर के बीच सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लिया है। अब कर्मचारियों को सिर्फ इसके लागू होने का इंतजार है।
सरकार ने लिया अहम फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। हालांकि, अभी तक सरकार ने इस आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों के नाम घोषित नहीं किए हैं, न ही इसकी कार्यशैली को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है
इस आयोग का मुख्य मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन को फिर से तय करना है। सरकार समय-समय पर नए वेतन आयोग लाती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई और अन्य आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके।
हर कितने साल में बनता है नया वेतन आयोग
अगर हम पुराने वेतन आयोगों को देखें, तो हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 6वां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था, जबकि 7वां वेतन आयोग 2016 में आया। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि, कभी-कभी सरकार देरी भी कर सकती है, जैसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2014 में आई थीं, लेकिन इसे 2016 में लागू किया गया था।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के ताजा अपडेट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। अगर पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन को देखें, तो सरकार हर 9-10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। ऐसे में संभावना है कि 2026 से यह प्रभावी हो सकता है।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
7वें वेतन आयोग के मामले में देखा गया था कि सरकार ने इसकी सिफारिशें 2014 में मंजूर की थीं, लेकिन इसे लागू 2016 में किया गया। अगर 8वें वेतन आयोग को भी इसी तरह से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिल सकता है। यानी, उन्हें बकाया राशि के रूप में ज्यादा पैसा मिल सकता है।
डीए होगा बेसिक सैलरी में शामिल
केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार मांग कर रही है कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए। वर्तमान में DA अलग से दिया जाता है और इसका मकसद मुद्रास्फीति के असर को कम करना होता है। अब जब DA 50% के ऊपर पहुंच चुका है, तो सरकार इस मांग पर विचार कर सकती है। हाल ही में इस मुद्दे पर सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की बैठक भी हुई थी।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है, तो इससे करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि यह वेतन आयोग किन नई सिफारिशों के साथ आएगा।
फिलहाल, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी सिफारिशें क्या होंगी और इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर कोई बड़ा ऐलान करती है।
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