8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। अब नए वेतनमान पर काम शुरू होगा और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैलरी दोगुनी हो जाएगी, तो कुछ का मानना है कि केवल 20-30% की बढ़ोतरी होगी। आइए, जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का फैसला
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, जो कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा। हालांकि, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह अभी तय नहीं है। लेकिन, अगर पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखें, तो कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है।
फिलहाल, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। 10 फरवरी को हुई एक बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) के सचिव ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के साथ चर्चा की थी। इस बैठक में वेतन और पेंशन को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर सरकार के सामने प्रस्ताव रखे गए।
क्या है 8वां वेतन आयोग
इस समय सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जिसमें साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ता है। अब 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी और पेंशन में फिर से संशोधन होगा। माना जा रहा है कि सरकार इसे जनवरी 2026 तक लागू कर सकती है।
Fitment Factor कितना होगा?
वेतन बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। यही तय करता है कि बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।
- अगर सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो सैलरी में करीब 20% की बढ़ोतरी होगी और बेसिक सैलरी ₹34,560 हो जाएगी
- 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी ₹37,440 हो सकती है
- अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो सैलरी में 80% तक उछाल आएगा और बेसिक ₹51,480 हो सकती है
फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
सैलरी में कितना उछाल
मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। इसमें DA जोड़ने के बाद यह ₹28,800 हो जाती है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह बढ़कर ₹51,480 हो जाएगी। इससे साफ है कि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
हाल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई
10 फरवरी को हुई बैठक में कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर कई अहम मसलों पर चर्चा हुई।
- 50% DA को बेसिक में जोड़ने की मांग – कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत देने के लिए यह जरूरी बताया गया
- रेलवे और रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा – हादसों में होने वाली मौतों को लेकर गंभीर चर्चा की गई
- न्यूनतम वेतन तय करने का नया फॉर्मूला – अब तीन की बजाय पांच सदस्यों के परिवार को एक यूनिट मानकर न्यूनतम वेतन तय करने की सिफारिश की गई
- सम्मानजनक वेतन की मांग – महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए उचित वेतन तय करने की बात हुई
नए मुद्दों पर चर्चा
- पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली – स्टाफ साइड ने OPS वापस लाने की मांग की, ताकि कर्मचारियों को बिना किसी योगदान के पेंशन मिल सके
- हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने की सिफारिश – संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने इसे लागू करने की मांग की। साथ ही, 12 साल बाद पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा रीस्टोर करने और मेडिकल अलाउंस को ₹3000 करने की भी बात हुई
- 8वें वेतन आयोग पर जल्द बैठक – सरकार से अनुरोध किया गया है कि आयोग के गठन से पहले एक और बैठक हो, ताकि सभी लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सके
क्या मिलेगा कर्मचारियों को
अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं।
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