8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इस बारे में ऐलान किया था। इससे पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
अब बस इंतजार है नए वेतन आयोग के लागू होने का, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। लेकिन ये इंतजार दो साल का हो सकता है, क्योंकि नया पे कमीशन 2026 में लागू होने की संभावना है, और राज्यों में इसे लागू होने में और वक्त लग सकता है।
हर 10 साल में लागू होता है नया वेतन आयोग
सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग लागू करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अपडेट किया जा सके। अब तक देश में सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। हर बार कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। यह टीम रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें वेतन-संशोधन से जुड़ी सिफारिशें होंगी। इसके बाद केंद्र सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और फिर फाइनल फैसला लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें, तो उस वक्त फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई गई थी। न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर अहम रहेगा। माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है।
- इस हिसाब से सैलरी में 92% से 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है
- न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 से ₹51,480 के बीच हो सकती है
यानी सरकारी कर्मचारियों को अच्छी-खासी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
दो साल करना होगा इंतजार
हालांकि, इस वेतन आयोग को लागू होने में अभी वक्त लगेगा।
- केंद्र सरकार पहले अपना बजट तैयार करेगी और 2026-27 के बजट में संशोधित वेतन के लिए राशि आवंटित की जा सकती है
- अनुमान है कि 2026 की शुरुआत में आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा
- इसके बाद केंद्र सरकार वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी देगी और फिर 2026 में नए वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा
लेकिन राज्य सरकारों के कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र में लागू होने के बाद ही राज्य अपने बजट के हिसाब से नया वेतन आयोग लागू करेंगे।
राज्यों में कब लागू होगा नया वेतन आयोग
बिहार का उदाहरण लें, तो वहां 7वां वेतन आयोग 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था, जबकि केंद्र में इसे 2016 में लागू किया गया था।
- इसी तरह अगर 8वां वेतन आयोग केंद्र में 2026 में लागू होता है, तो राज्यों में इसे 2027 तक लागू किया जा सकता है
- यानी बिहार समेत अन्य राज्यों के कर्मचारियों को अभी दो साल का इंतजार करना होगा
केंद्र सरकार के बाद हर राज्य अपने बजट और वित्तीय स्थिति के हिसाब से वेतन आयोग लागू करेगा।
क्या होगा अगले कदम
- वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन होगा
- कमेटी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी
- केंद्र सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और नए वेतन ढांचे को मंजूरी देगी
- 2026 में नए वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी होगी
- राज्य सरकारें 2027 तक इसे अपने यहां लागू करेंगी
तो सरकारी कर्मचारियों को बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा! लेकिन 8वें वेतन आयोग से सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जो लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी।
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