8th Pay Commission Pension Hike : 8वें वेतन आयोग को लेकर अब हलचल तेज हो गई है और अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा तय है। सबसे अहम बात यह है कि वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है, जो इस बार 2.86 तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी, अगर नया वेतन आयोग लागू हुआ तो पेंशनर्स की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में तगड़ा उछाल आ सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल!
8वें वेतन आयोग से कितना फायदा
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसे अब 2.86 तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है।
अगर ऐसा होता है, तो इससे सीधे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन पर असर पड़ेगा। फिलहाल, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 2025 तक नया वेतन आयोग गठित हो सकता है।
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न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में कितना इजाफा
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। अभी केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह मिल रही है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो न्यूनतम पेंशन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी, 9,000 रुपये की मौजूदा पेंशन बढ़कर सीधे 25,740 रुपये हो सकती है। वहीं, अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपये तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर से कैसे बढ़ती है सैलरी और पेंशन
फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है – मौजूदा बेसिक सैलरी को कितने गुना बढ़ाया जाएगा। जैसे 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 करने की चर्चा हो रही है, जिससे सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
सरल भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नए फिटमेंट फैक्टर से यह सीधे 51,480 रुपये हो सकती है। यही फॉर्मूला पेंशन बढ़ाने में भी लागू होता है।
महंगाई राहत का भी मिलेगा फायदा
पेंशनर्स को हर साल महंगाई राहत (DR) का फायदा मिलता है, जो मूल पेंशन का एक तय प्रतिशत होता है। अभी यह 53% है और साल में दो बार इसे संशोधित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में DR में भी बदलाव संभव है, जिससे पेंशनर्स को और ज्यादा फायदा होगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्तों का लाभ उठा रहे हैं। इसे 2014 में गठित किया गया था और 2016 से लागू किया गया था। चूंकि हर वेतन आयोग का कार्यकाल करीब 10 साल का होता है, तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
कितना खर्च बढ़ेगा
सरकार को हर वेतन आयोग के लागू होने पर भारी वित्तीय भार झेलना पड़ता है। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खर्च में 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।
सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को ध्यान में रखकर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती है। कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।
क्या जल्द होगी घोषणा
फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि 2025 में इस पर बड़ा अपडेट आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब बस सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।