8th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है! केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ने वाली है। लेकिन इस बार सैलरी इंक्रीमेंट का तरीका थोड़ा अलग होगा। चलिए, जानते हैं इस नए फॉर्मूले के बारे में और समझते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
8वें वेतन आयोग से किसे होगा फायदा
मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। नए वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी? इसके लिए एक फॉर्मूला सामने आया है, जो बताता है कि लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों को कितना फायदा होगा।
एक्रोयड फॉर्मूला से बढ़ेगी सैलरी
सरकारी वेतन तय करने के लिए डॉ. वालेस एक्रोयड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यह फॉर्मूला एक आम आदमी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वेतन बढ़ाने की सिफारिश करता है। इसमें भोजन, कपड़े और मकान जैसी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है।
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1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) में यह फॉर्मूला अपनाया गया था। तब से लेकर अब तक इस फॉर्मूले के आधार पर ही सरकारी वेतन तय किया जाता है। अब 8वें वेतन आयोग में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।
7वें वेतन आयोग में भी हुआ था इसका इस्तेमाल
अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें, तो इसमें भी इसी एक्रोयड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी।
साल 2014 में 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था और 2016 में इसे लागू किया गया। सरकार ने तब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया था, जिससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी।
इस बार कितनी बढ़ेगी सैलरी
अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें भी एक्रोयड फॉर्मूला ही लागू होगा। महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच बढ़ा सकती है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो:
- मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है
- पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है
Fitment Factor का क्या मतलब है
फिटमेंट फैक्टर की मदद से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय की जाती है। इसका कैलकुलेशन इस तरह होता है:
नई सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। जल्द ही सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और एक अध्यक्ष व दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
अन्य भत्तों में भी हो सकता है बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को उनके बेसिक पे के हिसाब से भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन नए वेतन आयोग में यह प्रतिशत बढ़ सकता है।
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी क्रय शक्ति
अगर सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) भी बढ़ेगी। इससे वे ज्यादा खर्च कर सकेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत होगा।
निजी क्षेत्र पर पड़ेगा असर
सरकारी वेतन आयोग लागू होने का असर निजी कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, तो कई निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर सकती हैं ताकि वे टैलेंट को बनाए रख सकें।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए
अभी 8वें वेतन आयोग की पूरी जानकारी सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना तैयार रखनी चाहिए। अगर सैलरी बढ़ती है, तो उसका सही इस्तेमाल करके बचत और निवेश पर ध्यान देना जरूरी होगा।
8वां वेतन आयोग आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। सैलरी और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तो सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही स्पष्ट होगा। तब तक कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और अपनी वित्तीय योजनाओं को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।