8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, और अब इसका इंतजार खत्म होने वाला है। खबरों के मुताबिक, मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 108% तक की बढ़ोतरी संभव है। ये इजाफा मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर होगा, जो फिलहाल 2.57 है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसकी वजह से लेवल-1 कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की सैलरी लगभग दोगुनी हो गई थी।
Also Read:
EPFO का बड़ा फैसला! 6 करोड़ PF खाताधारकों के लिए नए नियम तुरंत जानें वरना नुकसान होगा EPFO New Rules
अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों की मौजूदा 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह, अन्य लेवल्स की सैलरी भी बढ़ेगी।
लेवल 1 से 10 तक की संभावित सैलरी
अगर नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी बढ़ती है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है:
- लेवल 1: 18,000 रुपये → 51,480 रुपये
- लेवल 2: 19,900 रुपये → 56,914 रुपये
- लेवल 3: 21,700 रुपये → 62,062 रुपये
- लेवल 4: 25,500 रुपये → 72,930 रुपये
- लेवल 5: 29,200 रुपये → 83,512 रुपये
- लेवल 6: 35,400 रुपये → 1,01,244 रुपये
- लेवल 7: 44,900 रुपये → 1,28,000 रुपये
- लेवल 8: 47,600 रुपये → 1,36,136 रुपये
- लेवल 9: 53,100 रुपये → 1,51,866 रुपये
- लेवल 10: 56,100 रुपये → 1,60,446 रुपये
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार सही वेतन देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की पुष्टि की है कि यह आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। सरकार की योजना है कि यह आयोग 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपे। इससे सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकेगा।
सरकारी कर्मचारी क्यों कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
सरकारी कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, और वर्तमान वेतन संरचना से उनके खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए, वे चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे अधिक किया जाए, ताकि सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सके।
कब तक लागू होगा नया वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो सकता है और इसकी रिपोर्ट 2026 की शुरुआत में पेश की जाएगी। इसके बाद ही सटीक सैलरी बढ़ोतरी का खुलासा होगा। कुल मिलाकर, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छी खबर है! अगले कुछ सालों में आपकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।