8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि नई सैलरी स्ट्रक्चर में कितना बदलाव होगा और आखिर सैलरी में कितना इजाफा होगा। वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों को एक मोटी बढ़ोतरी मिलने की संभावना है, जिससे उनकी जेब पहले से ज्यादा भरी होगी। खासतौर पर मिनिमम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अगर नए फिटमेंट फैक्टर को लागू करती है, तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, अगर कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर और ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो सैलरी 51,480 रुपये तक भी जा सकती है। यानी सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल सकती है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सारी डीटेल्स।
पहला वेतन आयोग कब लागू हुआ था
सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर सिफारिशें देता है। इसका मकसद महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन को अपडेट करना होता है।
भारत में पहला वेतन आयोग 1947 में आजादी के बाद लागू हुआ था। इसके बाद से अब तक 7 वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं।
- 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब इसका कार्यकाल खत्म होने वाला है
- 8वें वेतन आयोग के लिए नई सिफारिशें 2025 में तैयार हो सकती हैं और 2026 से इसे लागू किया जा सकता है
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार सैलरी में 108% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय होती है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, लेकिन इस बार इसे और बढ़ाने की मांग की जा रही है।
- नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और कर्मचारियों की एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए।
- सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है।
कैसे होगी सैलरी की कैलकुलेशन
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 रखा जाता है, तो
- मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो जाएगी
- पेंशनर्स की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर दिया जाता है, तो
- मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी
- मिनिमम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ जाएगी
मतलब यह कि 8वें वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की सैलरी और पेंशन में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग से कितना बढ़ा था वेतन
अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें, तो इसकी सिफारिशें 2015 में सरकार को सौंपी गई थीं और इसे 2016 में लागू किया गया था।
- 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में 23.5% की बढ़ोतरी हुई थी
- कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी इससे भी ज्यादा होगी
सरकार हर बार वेतन आयोग में महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखती है। इस बार महंगाई ज्यादा बढ़ी है, इसलिए सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी।
- 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक खत्म हो जाएगा, इसलिए 2025 में नई सिफारिशें तैयार होंगी
- 8वें वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार वेतन आयोग से कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा मिलेगा।
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क्या होगा सैलरी और पेंशन पर असर
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो:
- सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 108% तक बढ़ोतरी हो सकती है
- फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है
- पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा, पेंशन 25,740 रुपये तक हो सकती है
- महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा
सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनकी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाती है, तो सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
हालांकि, अभी तक सरकार ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 में आयोग गठित होगा और 2026 में इसे लागू किया जाएगा। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? या फिर कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? यह आने वाले समय में साफ होगा!
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।