8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशें अगले साल लागू होंगी, और इस बीच नए नियमों पर चर्चा तेज हो गई है। खासतौर पर एकीकरण नियम (Integration Rule) चर्चा में है, जिसमें लेवल 1 से 6 तक के वेतनमानों को मर्ज करने का सुझाव दिया गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग में क्या होगा नया
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद, सरकार ने एक पैनल तैयार कर लिया है जो कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए नए नियमों को शामिल कर रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने वेतन आयोग के लिए अपने सुझाव सरकार को सौंपे हैं। इनमें वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में अहम बदलाव करने की बात कही गई है।
DA और DR होंगे शून्य
नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) पूरी तरह शून्य हो जाएंगे। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर 53% DA मिल रहा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बेसिक सैलरी में ही जोड़ने की योजना है। यानी DA नए वेतनमान के साथ मर्ज होगा और फिर से इसे शून्य से शुरू किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग में कितना था वेतन
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन बढ़ाया था। तब:
- लेवल 1 कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी
- लेवल 18 के उच्चतम पदों पर 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन तय किया गया था
लेवल 1 से 6 तक होगा एकीकरण
अभी वेतन आयोग लेवल 1 से 18 तक के वेतन और भत्तों को तय करता है। नए वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें लेवल 1 से 6 तक के कर्मचारियों की सैलरी को मर्ज करने की बात की जा रही है।
कौन से लेवल मर्ज होंगे
स्टाफ साइड की प्रमुख सिफारिशों में समान वेतन और बेहतर प्रमोशन के लिए निचले वेतनमानों का एकीकरण करना शामिल है। इसके तहत:
- लेवल 1 और 2 को मर्ज किया जाएगा
- लेवल 3 और 4 को मिलाया जाएगा
- लेवल 5 और 6 को एक किया जाएगा
कर्मचारियों की सैलरी में होगा बड़ा फायदा
अगर सरकार इस एकीकरण को लागू करती है, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है।
- लेवल 1 (मौजूदा 18,000 रुपये) और लेवल 2 (19,900 रुपये) को मर्ज करने पर न्यूनतम सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है
- लेवल 3 और 4 को मिलाने से कर्मचारियों का वेतन 72,930 रुपये तक पहुंच सकता है
- लेवल 5 और 6 के लिए वेतन 1,01,244 रुपये तक हो सकता है
स्थायी समिति की बैठक में होगा अंतिम फैसला
स्टाफ साइड ने सरकार से स्थायी समिति (Standing Committee) की बैठक बुलाने की मांग की है, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
वर्तमान में लेवल 1 के कर्मचारी 18,000 रुपये मासिक वेतन पाते हैं, जबकि लेवल 2 के कर्मचारियों को 19,900 रुपये मिलते हैं। अगर इन दोनों को मर्ज किया जाता है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसी तरह, अन्य लेवल के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
अगर 8वें वेतन आयोग में एकीकरण नियम लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे में जबरदस्त सुधार होगा। यह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। अब सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
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