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कर्मचारियों की उम्मीद टूटी! सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर देने से किया इनकार 18 Months DA Arrears Update

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18 Months DA Arrears Update : नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही थीं। पहले 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिली, फिर डीए बढ़ने की खबरें आईं और उसके बाद इनकम टैक्स में भी राहत का ऐलान हुआ। इन सबके बाद उम्मीद थी कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी सरकार कोई राहत देगी। लेकिन अब इस उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। सरकार ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है।

सरकार ने फिर दोहराया

केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर (Dearness Allowance Arrears) अभी भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस रकम को मांग रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि ये एरियर नहीं दिया जाएगा।

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दरअसल, लोकसभा में 3 फरवरी को सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से सवाल किया कि क्या कोविड के दौरान रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों और पेंशनर्स को जारी किया जाएगा? अगर हां, तो कब तक? और अगर नहीं, तो क्यों?

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इसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ-साफ कह दिया कि सरकार इसे जारी करने के मूड में नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय संकट की वजह से सरकार ने कई कल्याणकारी कदम उठाए थे, जिससे सरकार पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा। इसी वजह से 18 महीने के डीए को रोका गया और अब इसे देना संभव नहीं है।

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सरकार ने डीए रोककर बचाए थे पैसे

पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोनाकाल में सरकारी खजाने पर दबाव काफी बढ़ गया था। इस दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का 18 महीने का डीए रोक दिया, जिससे सरकार को 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। अब सरकार का कहना है कि यह रकम वापस देना संभव नहीं है।

कर्मचारी लगातार कर रहे हैं मांग

कई कर्मचारी संगठनों, खासकर जेसीएम स्टाफ साइड ने सरकार से 18 महीने के डीए एरियर को देने की मांग की है। कई बार वित्त मंत्रालय में ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन हर बार सरकार ने इसे देने से इनकार ही किया है।

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कर्मचारियों का कहना है कि जब आर्थिक स्थिति खराब थी, तब सरकार ने 11% डीए रोककर हजारों करोड़ रुपये बचा लिए। अब जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, तो कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया जा रहा हवाला

कर्मचारी संगठनों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, सरकार को कर्मचारियों के पैसे ब्याज सहित लौटाने होते हैं। ऐसे में सरकार को कम से कम 6% ब्याज सहित 18 महीने का डीए एरियर देना चाहिए।

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हालांकि, सरकार अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है और अभी तक किसी भी राहत का ऐलान नहीं किया गया है।

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वित्त मंत्री को लिखा पत्र

इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें बकाया डीए एरियर को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है। उनकी मांग है कि या तो सरकार एकमुश्त ये राशि दे, या फिर तीन किस्तों में भुगतान करे।

लेकिन सरकार के ताजा बयान के बाद यह साफ है कि फिलहाल कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। पहले भी जब इस मुद्दे पर सवाल उठे थे, तब भी सरकार ने यही जवाब दिया था कि यह पैसा नहीं दिया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह फैसला निश्चित रूप से निराशाजनक है। लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले बजट में सरकार इस पर कोई नरमी दिखाती है या नहीं। फिलहाल तो सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दिख रहा है।

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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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